संसदीय व्यवस्थामा सदनको ठूलो महत्व हुन्छ । सरकार पनि संसदबाटै बन्ने भएकोले उसको जवाफदेहिता पनि संसदप्रति नै हुन्छ । संसद जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय भएकोले सरकारका सबै कार्यहरु संसदबाट अनुमोदित हुनु पर्दछ । तर यतिबेला नेपालको संसदलाई निकम्मा बनाइएको छ । बैशाख २८ गते सुरु भएको संसदका बैठकहरु कुनै पनि नियमित रुपले चलेका छैनन् । यो बजेट अधिवेशन पनि हो । जेठ १ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा छलफल नै हुन पाएको छैन । दुइटा पासपोर्ट बोकेका र सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति गृहमन्त्री छन् । उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने मागले सदन बवरुद्ध हुँदै आएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यतिबेलासम्म पनि सदनको अवरोध हट्ने देखिंदैन । यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशकाट बजेट ल्याउने अवस्था देखिन्छ । सरकारको तयारी पनि त्यस्तै रहेको छ । सदनको गतिरोध हटाउने तर्फ सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन ।  पछिल्लो समय त अध्यादेशको चर्चा बजेटसँग जोडिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत पाएको आठौं दिनभित्र बजेट आइसक्नुपर्छ । जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीले कामगर्न सहज हुने गरी विश्वासको मत पाएका छन् । यस्तोबेला बजेटचाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याइनु भनेको सरकारको गैर लोकतान्त्रिक कदम मात्र ठहर्छ । यसपटक बजेटबारे हिउँदे अधिवेशनमा पनि छलफल चलाउन थालिएको थियो । सहकारी ठगीमाथि कारबाही हुनका लागि विपक्षीले छानबिनको मागगरेको कारण देखाएर हिउँदे अधिवेशन पनि राम्रोसँग चल्न दिइएन । त्यो अधिवेशन अन्त्य गरेर एक दर्जनजति कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गराइयो । 
 अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा कतै छलफल हुँदैन । नीति र कार्यक्रम पनि विना छलफल नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको अवस्था छ । त्यसमाथि बजेट पनि छलफलमा आएन भने संसद्को अर्थ रहँदैन । संसद केवल गफ गर्ने अखडा मात्र बन्छ । बजेट नै छलफल बिना ल्याउने हो भने त्यसले विकास निर्माण् र समृद्धको कस्तो परिणाम ल्याउला ? यसो गर्नु सरकारको अक्षमताको कारण मानिनेछ । संसद् चलाउन विपक्षलाई सहमत गराउनुबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन । उसका मागहरू सर्वसाधारण नागरिकसँग जोडिएका विषय  छन्। त्यसको समुचित छानबिन भयो भने सहकारीमा गुमेको रकम फिर्ता पाउने आश तिनमा छ । यस्तो ठगीमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको हुँदा पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन आवश्यक छ । यी गृहमन्त्रीबाट सहकारी ठगीकर्ताहरूमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

विपक्षले मागेको छानबिनको मागलाई सरकार भने पन्छाउँदै आइरहेको देखिन्छ । सहकारी ठगीमा आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि यो विषय चर्किन थालेको हो । यसअघिको अधिवेशन पनि यथास्थिति मै अन्त्य गरियो र लगानीलाई लोभ्याउन भनी धेरै अध्यादेश ल्याइयो । तर त्यसलाई सरकारको टालटुले काम भनेर लगानीकर्ताले पत्याएनन् । अव बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउनेतर्फ छलफल हुन थालेको भन्ने सूचना आउन थालेका छन् । संसद् नहुँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला भन्ने ठानिन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो पूर्णतया गलत हो ।  सरकारको भनाइमा सहमति हुने सम्भावना भएन र बजेट ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्लाई सहज बनाउने अवस्था भएन भने संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा सरकार पुग्छ, भन्ने सूचना दिन थालिएको छ । यी संकेत राम्रा होइनन् । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सरकारको एक हिस्सा हो । बजेट जस्तो महत्वको विषयमा आम सहमति खोजेर त्यसमा काफी छलफल गरी देश र जनताको समृद्धीमा उपयोगी बजेट ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्दछ । राजनीतक असहमतिलाई थाँति राखेर बजेटमा राजनीतिक नगरियोस ् ।